ECI ने पश्चिम बंगाल में 15 IPS अधिकारियों का पुनर्वास रद्द, उन्हें राज्य से बाहर भेजा

Kolkata: बुधवार देर रात एक अहम घटनाक्रम में, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल में कई भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के पुनर्स्थापन को रद्द कर दिया। इन अधिकारियों को आयोग द्वारा उनके पिछले पदों से हटाए जाने और राज्य में चुनाव संबंधी कर्तव्यों से प्रतिबंधित किए जाने के बाद, राज्य सरकार ने वैकल्पिक पोस्टिंग दी थी। गौरतलब है कि राज्य में अगले महीने दो चरणों में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं।

बुधवार रात को, ECI ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर ऐसे 15 IPS अधिकारियों की वैकल्पिक पोस्टिंग रद्द कर दी और उन्हें राज्य से बाहर भेजने का फैसला किया। उन्हें अन्य चुनाव वाले राज्यों में पुलिस पर्यवेक्षक (Police Observers) के तौर पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा।

जिन IPS अधिकारियों की पोस्टिंग रद्द की गई है और जिन्हें प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है, उनकी सूची में आकाश मघारिया, आलोक राजोरिया, अमनदीप, अभिजीत बनर्जी, भास्कर मुखर्जी, सी. सुधाकर, धृतिमान सरकार, इंदिरा मुखर्जी, मुरली धर, मुकेश, प्रवीण कुमार त्रिपाठी, प्रियब्रत रॉय, संदीप कर्रा, राशिद मुनीर खान और सैयद वकार राजा शामिल हैं।

इनमें से, मुरली धर बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर थे, और सैयद वकार राजा सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पुलिस कमिश्नर थे।

पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से लगातार यह मांग की जा रही थी कि जिन नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों को आयोग ने चुनाव संबंधी कर्तव्यों से प्रतिबंधित किया है, उन्हें मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक राज्य से बाहर भेज दिया जाए। ऐसा इसलिए ताकि वे राज्य के भीतर रहते हुए चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की स्थिति में न रहें।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार से परामर्श किए बिना नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों को उनके पदों से हटाए जाने की आलोचना की थी, और इस मामले पर आपत्ति जताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पत्र भी लिखा था।

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे। पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान होगा।